जमीन के सम्बन्ध में इतने
नियम,अधिनियम,शासनादेश,सर्कुलर और बिनियम हैं कि जमीन इसके मालिक की न होकर उक्त
कानूनों के बीच फुटबाल हो गयी है. इन्हीं तमाशों को देखने की कोशिश की गयी है.
वनाधिकार कानून का उल्लंघन नहीं:-
नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए मीडिया में आई इन खबरों का खडन किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय वनाधिकार कानून 2006 का उल्लंघन कर रहा है।
रमेश ने अपने वक्तव्य में कहा, 'हाल ही में अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी [वनाधिकार की पहचान] कानून का बाघ संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन्यजीव अभयारण्यों में उल्लंघन कर रहा है।'
उन्होंने कहा, 'इस तरह की खबरें गलत और गुमराह कर देने वाली है।''
रमेश ने कहा कि बाघ संरक्षित क्षेत्रों में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास का होता है जिसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा हिस्सा बफर क्षेत्र कहलाता है। मुख्य या अहम बाघ पर्यावास क्षेत्र मुख्य वन्यजीव पर्यावास से अलग होता है। उन्होंने कहा कि कानून के अमल के तहत पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासियों की पहले यह रजामंदी लेनी होती है कि उनके समक्ष वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
साथ ही, वनवासियों के पुनर्वास के लिए ग्राम सभा और प्रभावित लोगों की रजामंदी लेना जरूरी है।
रमेश के अनुसार, दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित कराया गया है कि मुख्य वन्यजीव पर्यावास क्षेत्रों की घोषणा प्रभावित लोगों कीच्स्वेच्छिक रजामंदी के बाद ही की जाए।
नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए मीडिया में आई इन खबरों का खडन किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय वनाधिकार कानून 2006 का उल्लंघन कर रहा है।
रमेश ने अपने वक्तव्य में कहा, 'हाल ही में अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी [वनाधिकार की पहचान] कानून का बाघ संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन्यजीव अभयारण्यों में उल्लंघन कर रहा है।'
उन्होंने कहा, 'इस तरह की खबरें गलत और गुमराह कर देने वाली है।''
रमेश ने कहा कि बाघ संरक्षित क्षेत्रों में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास का होता है जिसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा हिस्सा बफर क्षेत्र कहलाता है। मुख्य या अहम बाघ पर्यावास क्षेत्र मुख्य वन्यजीव पर्यावास से अलग होता है। उन्होंने कहा कि कानून के अमल के तहत पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासियों की पहले यह रजामंदी लेनी होती है कि उनके समक्ष वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
साथ ही, वनवासियों के पुनर्वास के लिए ग्राम सभा और प्रभावित लोगों की रजामंदी लेना जरूरी है।
रमेश के अनुसार, दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित कराया गया है कि मुख्य वन्यजीव पर्यावास क्षेत्रों की घोषणा प्रभावित लोगों कीच्स्वेच्छिक रजामंदी के बाद ही की जाए।
'गो' और 'नो-गो'
पर्यावरण मंत्रालय ने उड़ीसा के बेडाबहल में 4,000 मेगावाट
की अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट [यूएमपीपी] को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पर्यावरण मंत्रालय की 'नो-गो' [जहां खनन की अनुमति नहीं
है] परिभाषा के चक्कर में पिछले दो वर्षो से लटकी हुई थी। हाल
के दिनों में पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति हासिल करने वाली यह देश की दूसरी
बड़ी औद्योगिक परियोजना है। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने कुछ ही दिन पहले छह वर्षो से
लंबित पोस्को स्टील परियोजना को मंजूरी दी है।
बिजली मंत्रालय ने जिस कोयला ब्लाक से कोयले की आपूर्ति इस परियोजना को देने का प्रस्ताव किया था, वह पर्यावरण मंत्रालय के 'नो-गो' एरिया के तहत आ गया है। साथ ही जहां यह परियोजना स्थापित होनी है, वहां दो अन्य पावर प्लांट और लगाए जाने हैं। पर्यावरण मंत्रालय कहता रहा है कि वहां सिर्फ दो ही परियोजनाएं लग सकती हैं। वैसे पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी इस परियोजना को कोयला आपूर्ति को लेकर अंतिम फैसला बिजली मंत्रालय को ही करना होगा।
बिजली मंत्रालय ने जिस कोयला ब्लाक से कोयले की आपूर्ति इस परियोजना को देने का प्रस्ताव किया था, वह पर्यावरण मंत्रालय के 'नो-गो' एरिया के तहत आ गया है। साथ ही जहां यह परियोजना स्थापित होनी है, वहां दो अन्य पावर प्लांट और लगाए जाने हैं। पर्यावरण मंत्रालय कहता रहा है कि वहां सिर्फ दो ही परियोजनाएं लग सकती हैं। वैसे पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी इस परियोजना को कोयला आपूर्ति को लेकर अंतिम फैसला बिजली मंत्रालय को ही करना होगा।
- अगस्त
२०११ में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी से भारतीय इकाई केयर्न इंडिया को वेदांत समूह ने खरीदने का सौदा किया था, लेकिन भारत सरकार से अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। ओएनजीसी की केयर्न इंडिया के राजस्थान स्थित बाड़मेर तेल फील्ड में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दोनों के बीच हुए समझौते में तेल की रॉयल्टी का भुगतान ओएनजीसी को करना था, लेकिन अब यह सरकारी कंपनी चाहती है कि इस अदायगी में केयर्न भी साझेदारी करे। लेकिन केयर्न का कहना है कि ऐसा होने से इस समझौते के पूरे समीकरण बदल जाएंगे।
केयर्न को बाड़मेर स्थित तेल फील्ड उस वक्त मिला था जब सरकार नई अन्वेषण लाइसेंस नीति [नेल्प] के जरिये तेल फील्ड की नीलामी नहीं करती थी। नेल्प के जरिये तेल फील्ड का आवंटन शुरू होने के बाद सरकार ने रॉयल्टी भुगतान के नियम बदल दिए। इससे पहले खुद पेट्रोलियम सचिव ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि रॉयल्टी भुगतान की इस शर्त को मंजूर कर लिया जाए। अब ओएनजीसी के दबाव में तेल मंत्रालय इस नियम को बदल कर नेल्प की शर्तो के मुताबिक करना चाहता है
फरीदाबाद एयरफोर्स के तिलपत शूटिंग रेंज की जमीन पर भू-माफियाओं ने
कब्जा करके उन्हें औने-पौने दामों पर
बेच दिया है। उस पर आवासीय प्लॉट काट लिए हैं। इतना ही नहीं वायुसेना की जमीन से
करीब सवा करोड़ रुपये की मिट्टी भी चोरी करके बाजार में बेची गई है। यह करतूत
तिलपत, अगवानपुर, बसंतपुर के कुछ
माफियाओं की देखरेख में है।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- भोपाल
मध्यप्रदेश की शीर्ष सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) ने किसानों से इजाजत लिए बगैर उनकी 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमत वाली
जमीन को विदेश में गिरवी रख दिया है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव जी.पी.
सिंघल ने कर्ज के मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही
है। क्या बैंक को सीधे विदेशी संस्था से कर्ज लेने का अधिकार है? इस पर सिंघल ने कहा कि इसका जवाब सहकारिता
विभाग देगा। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव मदन मोहन उपाध्याय ने कहा कि मामला
उनकी जानकारी में है। सरकार प्रकरण को देख रही है। मुख्य सचिव अवनि वैश्य खुद पूरे
मामले पर निगरानी रखे हुए थे। सूत्रों ने बताया सरकार ने विधि विभाग से पूछा है कि
अखण्डनीय वचन पत्र को समय से पूर्व निरस्त कैसे किया जा सकता है। सरकार को आशंका
है कि इस वचन पत्र का उपयोग कर किसानों की जमीनें हड़पी जा सकती हैं। जमीन एक ऐसी
संस्था को गिरवी रखी गई है, जो एकदम नई है
और बैंकिंग क्षेत्र के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते। स्पीड स्टार एजेंसीज
प्राइवेट लिमिटेड नामक इस संस्था से अपेक्स बैंक ने 6500 करोड़ रुपये का कर्ज
लेने का अनुबंध किया है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि हमने
किसानों की जमीन गिरवी नहीं रखी है। कर्ज के दस्तावेजों को भी उन्होंने झुठला
दिया।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- उत्तराखंड औद्योगिक नवनिर्माण बोर्ड(बीआईएफआर) की सिफारिश पर राज्य की निशंक सरकार द्वारा दस अक्टूबर 2009 को ऋषिकेश स्थित
स्टर्डिया कंपनी को कई रियायतें दीं गई थीं,
जिनमें भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति देते हुए पंद्रह एकड़ भूमि के व्यवसायिक
उपयोग की मंजूरी देना प्रमुख था। सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड जनता संघर्ष
मोर्चा ने जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची का आरोप था कि सरकार
ने 400 करोड़ की भूमि के
व्यवसायिक उपयोग की अनुमति देने से पहले जनहित के बारे में नहीं सोचा, इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की
हानि हुई। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सीबीआइ जांच की भी मांग की थी। बीते
मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की
खंडपीठ ने याचिका पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने सरकार द्वारा स्टर्डिया कंपनी को
भूमि बेचने की अनुमति देने, सुविधाएं देने
व अन्य रियायतें देने के फैसले को गलत मानते हुए कंपनी को दी गई सुविधाएं व रियायतों
संबंधी सभी सरकारी फैसलों को रद कर देहरादून के जिलाधिकारी को उक्त भूमि को सरकारी
कब्जे में लेने के आदेश दिए थे।
सबसे ज्यादा बड़ा खेल नजूल भूमि से सम्बंधित है.एक तरफ
न्यायालयों में मुकदमें भी चलते रहते हैं,दूसरी तरफ शासनादेश,पट्टा ,पट्टा मन्सूखी
बगैरह अफसरों का खेल जारी रहता है. एक बार नीलामी की पुष्टि करने, कब्जा संभलाने और लीजडीड जारी करने के बाद भी कोई न कोई कारण दिखाते हुए मन्सूखी
की नोटिस थमा दी जाती है.
सुभाष चौक, खैर, अलीगढ़ , 1959 में
यहां नजूल संपत्ति 1785/84 का पट्टा रौती
प्रसाद के हक में दिया गया। 1964 में छेदालाल ने उस जमीन
पर बनी दुकान किराए पर ली। छेदालाल के मुताबिक
वे तब से वहां किराएदार हैं और 1966-67 में
मूल पट्टाधारी रौती प्रसाद
की मृत्यु के बाद
उनके वारिसों ने छेदालाल
को बाहर निकालने के लिए
मुकदमा डाला। लेकिन वारिस सुप्रीम कोर्ट तक से मुकदमा
हार गए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल
संपत्ति फ्री होल्ड कराने के समय-समय पर शासनादेश जारी किए।
इन आदेशों में पट्टेदार और जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी
है दोनों ही तरह के मामलों में नजूल
संपत्ति फ्री होल्ड कराने के नियम जारी किए गए। याचिकाकर्ता का कहना
है कि जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी
है या जिन्होंने पट्टे की शर्तो
का उल्लंघन किया है उन्हें
नजूल संपत्ति फ्री होल्ड
कराने का हक नहीं मिलना चाहिए। उन संपत्तियों में यह हक उस व्यक्ति को मिलना
चाहिए जिसके कब्जे में संपत्ति है। जबकि, हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि शासनादेश में पट्टेदार और खत्म हो चुके पट्टे के मामलों में कोई
भेद नहीं किया गया है
उत्तर प्रदेश सरकार
का 1 दिसंबर, 1998 का शासकीय आदेश( शासनादेश )है जिसमें खत्म हो चुके
पंट्टे के पट्टेदार को भी नजूल
संपत्ति फ्री होल्ड कराने का हक दिया गया है।
छेदालाल
ने इलाहाबाद हाई कोर्ट
से याचिका खारिज होने
के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
खटखटाया है। छेदालाल के वकील
डी.के. गर्ग ने पीठ से कहा कि नियम के मुताबिक
तो पट्टा अवधि खत्म होने के बाद पट्टाधारक का संपत्ति
पर कोई हक नहीं रह जाता वह भूमि तो वापस सरकार में निहित हो जाएगी।
इसी तरह का मामला सत्यनारायन कपूर बनाम स्टेट का था
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------सरकारी जमीन के बंदरबांट और प्रबंधन का एक और नमूना देखिये
हिमाचल सरकार उनके सिद्धबाड़ी स्थित ग्यूतो मठ की जमीन अपने नाम करने
जा रही है। धर्मशाला के तहसीलदार नरेश शर्मा मंगलवार को सिद्धबाड़ी जाकर मठ की 82 कनाल यानी
41 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम करेंगे। इस क्रम में सोमवार को राजस्व
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को मठ की बेनामी संपत्तियों से संबंधित
ब्योरा सौंप दिया है।
कांगड़ा के उपायुक्त आरएस गुप्ता के अनुसार, ''दलाई लामा प्रशासन'' के कब्जे वाली 'बेनामी' जमीनों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया 2006 से ही चल रही है। इनमें विशाल ग्यूतो मठ समेत 73 संपत्तियों का हस्तातरण सरकार के नाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन 'बेनामी' संपत्तियों का स्वामित्व सरकार को देकर पहले उनका नियमन किया जाएगा। फिर उन्हें तिब्बती प्रशासन को पट्टे पर दे दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पर सहमत हो गई है।
कांगड़ा के उपायुक्त आरएस गुप्ता के अनुसार, ''दलाई लामा प्रशासन'' के कब्जे वाली 'बेनामी' जमीनों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया 2006 से ही चल रही है। इनमें विशाल ग्यूतो मठ समेत 73 संपत्तियों का हस्तातरण सरकार के नाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन 'बेनामी' संपत्तियों का स्वामित्व सरकार को देकर पहले उनका नियमन किया जाएगा। फिर उन्हें तिब्बती प्रशासन को पट्टे पर दे दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पर सहमत हो गई है।
गुप्ता के अनुसार, बेनामी संपत्तियों से संबंधित व्यक्तियों को राजस्व
विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इस कारण बेनामी संपत्तियों के दायरे में
आई भूमि को बेचने व खरीदने वालों पर अब कानून की तलवार लटक गई है। भूमि का क्रय किसने
और किसको किया है। वर्तमान में किसका कब्जा है और वहां पर किस तरह का निर्माण हो चुका
है। इस संबंध में सारा रिकॉर्ड खंगाला गया है।
हिमाचल प्रदेश में पाए गए बेनामी सौदों में से अब
तक पचास में जमीन को
हिमाचल प्रदेश सरकार के
नाम दर्ज करना एक बड़ा
कदम है जिसे काफी पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। इस मामले पर मुख्यमंत्री और
प्रशासन का यह कहना तर्कसंगत और समयोचित ही
है कि बेनामी संपति तिब्बती मूल के
व्यक्ति की हो या फिर
गैर तिब्बती की, कानून सबको एक नजर से देखेगा। ऐसे भी कई मामले हैं जिनमें गैर
तिब्बती लोग शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में धारा-118
की अवहेलना के जो
आरोप लगते आए हैं, उनके निराकरण के लिए यह आवश्यक था कि राजस्व विभाग इस स्वाभाविक प्रक्रिया को अंजाम दे। अब
सरकार यदि इन जमीनों को
पट्टे पर देती है तो
उसे अच्छी खासी आय हो
सकती है।
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कमेटी ,कमीशन ,
जी ओ एम् और फिर
वही नौकरशाह
केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों का केंद्रीयकृत पारदर्शी डाटाबेस बनाए जाने की जरूरत है। पूर्व सचिव अशोक चावला की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की मंगलवार को हुई पहली बैठक में कहा गया कि इस डाटाबेस तक सभी सरकारी महकमों की पहुंच होनी चाहिए ताकि मामलों को बिना देरी के निपटाया जा सके ।
भ्रष्टाचार से निपटने को कमेटी की सलाहइस उच्चस्तरीय कमेटी का गठन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले जीओएम ने किया है। इस जीओएम का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को घटाने के लिए संस्थागत तंत्र के विकसित के लिए सिफारिश देने के लिए किया है। चावला समिति भूमि, जल, खनिज, तेल व प्राकृतिक गैस और रेडियो फ्रीक्वेंसी (स्पेक्ट्रम) आदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, उनका आवंटन तथा इन प्राकृतिक संसाधनों का समान तौर पर आवंटन करने जैसे मुद्दों पर जीओएम को अपनी सिफारिश देगी ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे। समिति सार्वजनिक कल्याण, राजस्व बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी विचार करेगी। इस समिति में चावला के अलावा पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, कोयला, दूर संचार, खनन, जल संसाधन, भूमि प्रबंधन मंत्रालयों के सचिव बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। व्यय विभाग, योजना आयोग समेत कई महकमों के अफसरों के अलावा फिक्की, सीआईआई के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। जीओएम ने इस समिति को प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करने को भी कहा है। समिति ने पहली बैठक में तय किया कि उसका दायरा उन प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित रहेगा जो मानव निर्मित नहीं हैं। समिति यह भी देखेगी कि मौजूदा कानूनी ढांचे और नियामक तंत्र में बदलाव की जरूरत तो नहीं है। संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने तथा संसाधनों के आवंटन मूल्य और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी।
केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों का केंद्रीयकृत पारदर्शी डाटाबेस बनाए जाने की जरूरत है। पूर्व सचिव अशोक चावला की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की मंगलवार को हुई पहली बैठक में कहा गया कि इस डाटाबेस तक सभी सरकारी महकमों की पहुंच होनी चाहिए ताकि मामलों को बिना देरी के निपटाया जा सके ।
भ्रष्टाचार से निपटने को कमेटी की सलाहइस उच्चस्तरीय कमेटी का गठन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले जीओएम ने किया है। इस जीओएम का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को घटाने के लिए संस्थागत तंत्र के विकसित के लिए सिफारिश देने के लिए किया है। चावला समिति भूमि, जल, खनिज, तेल व प्राकृतिक गैस और रेडियो फ्रीक्वेंसी (स्पेक्ट्रम) आदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, उनका आवंटन तथा इन प्राकृतिक संसाधनों का समान तौर पर आवंटन करने जैसे मुद्दों पर जीओएम को अपनी सिफारिश देगी ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे। समिति सार्वजनिक कल्याण, राजस्व बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी विचार करेगी। इस समिति में चावला के अलावा पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, कोयला, दूर संचार, खनन, जल संसाधन, भूमि प्रबंधन मंत्रालयों के सचिव बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। व्यय विभाग, योजना आयोग समेत कई महकमों के अफसरों के अलावा फिक्की, सीआईआई के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। जीओएम ने इस समिति को प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करने को भी कहा है। समिति ने पहली बैठक में तय किया कि उसका दायरा उन प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित रहेगा जो मानव निर्मित नहीं हैं। समिति यह भी देखेगी कि मौजूदा कानूनी ढांचे और नियामक तंत्र में बदलाव की जरूरत तो नहीं है। संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने तथा संसाधनों के आवंटन मूल्य और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी।
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बृहस्पतिवार, 10 फरवरी 2011
जनहित के नाम पर
जमीन का
अधिग्रहण
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार के जनहित के नाम पर अधिग्रहीत जमीन को निजी
बिल्डरों को देने और उसके बाद एसईजेड की अधिसूचना जारी करने के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े
तेवर अपनाए हैं। अस्पताल के लिए
जमीन लेकर वहां बिल्डर द्वारा होटल
बनाने से खफा कोर्ट ने सरकार द्वारा जमीन देने
के आदेश को रद करते हुए वहां बनाए गए होटल व अन्य निर्माण गिराने का आदेश
दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई
करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह नियमों को ताक
पर रखकर किया गया। अदालत ने इस मामले में सरकार व सभी निजी बिल्डरों पर दो लाख
का जुर्माना लगाने का भी आदेश
दिया है। गुड़गांव जिले के मोहम्दपुरा जरसा निवासी हरिकिशन व अन्य
ने हाईकोर्ट में जनहित
याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर गुड़गांव जिले के सिलोखरा
व सुखराली में जनहित
के लिए क्रमश: 210 व पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन
सरकार ने सिलोखरा में 169 एकड़ अपने
पास रखकर शेष जमीन निजी कंपनियों के लिए
अलग-अलग समय पर रिलीज कर दी। सरकार द्वारा निजी कंपनी
के लिए यह जमीन रिलीज करते हुए कहा गया था कि यहां पर एक अस्पताल बनाया जाएगा
और इसमें गरीबों का मुफ्त
इलाज किया जाएगा, लेकिन इस जगह पर कंपनियों ने अस्पताल
की जगह होटल बना दिए। उसके बाद सरकार ने दो अन्य बिल्डरों को और जमीन
जारी कर दी। सरकार ने तीस एकड़ जमीन बिल्डरों को देने
और वहां एसईजेड की अधिसूचना जारी कर दी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट
से इस अधिसूचना को रद करने
और सरकार द्वारा निजी बिल्डरों को रिलीज की गई जमीन वापस लेने का आदेश जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अगर 6 माह
तक इस जगह पर किया गया निर्माण नहीं गिराया
जाता है तो हरियाणा सरकार खुद
यह निर्माण गिराए व इस पर आने
वाला खर्च निजी बिल्डरों से वसूल
करे।
संपत्तिशाली लोगों, वर्चस्वशाली उद्यमियों को माटी
के मोल या अवैध ढंग से आवंटन आज हर जगह चर्चित मुद्दा है।
जनहित के नाम पर जमीन का अधिग्रहण और उसे
निजी बिल्डरों या कारपोरेट सम्राटों को सौंपने
की अलिखित नीतियां विभिन्न
सत्ताधारी सियासी पार्टियों की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा बन गई हैं।
इस संदर्भ में गुडगांव
जिले के सिलोखेरा एवं सुखबली
में जनहित के नाम पर 215 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर बाद
में बिल्डरों को बेच
दिया गया। इस पर एक जनहित याचिका के संदर्भ
में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा
सरकार को आदेश दिया है कि छह माह के अंदर इन जमीनों पर निर्माण
गिरा दिया जाए और जमीन वापस ले लें। इसे संयोग ही कहेंगे हैं कि पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट के इस फैसले के समय हरियाणा के जींद
जिले में जुलाना के दलितों
के साथ हुई ज्यादती का प्रसंग
भी उभरा। वंचितों एवं गरीबों
की जमीनों को हथियाने
का यह एक उदाहरण है। मालूम
हो कि यहां पर निर्माणाधीन एक बस अड्डा
अब एक पुराने खंडहर में
तब्दील हो गया है जो कि दलितों की जमीन
पर आवंटित हुआ था।
इसके बदले उन्हें न तो जमीन
मिली और न ही आज तक उसका मुआवजा मिला। ऐसा
नहीं कि विगत ढाई दशक में पीडि़त समुदाय के लोगों
ने-धानक एवं हरिजन बिरादरी के छह सौ से अधिक
परिवारों ने अपने अधिकारों को हासिल
करने के लिए अलग-अलग नेताओं और अफसरों
के दरवाजे नहीं खटखटाए।
मगर हर जगह उनके हाथों में आश्वासनों का पुलिंदा
ही पकड़ाया गया। कांग्रेस, इनेलो, लोकदल, भाजपा
किसी ने भी चकबंदी के समय
इन्हें आवंटित साढ़े चार
एकड़ जमीन के बदले में उन्हें जमीन दिलाने
की अथवा मुआवजा दिलाने की पहल
नहीं की। पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आयोग के अध्यक्ष के जुलाना
दौरे के वक्त भुक्तभोगियों ने इस मामले
को सामने रखा। अब यह देखना बाकी है कि इस मामले में कोई कार्रवाई संभव हो पाती
है या नहीं। जनांदोलनों या मीडिया
की सक्रियता के कारण
आम लोगों द्वारा सूचना के अधिकार
के इस्तेमाल के चलते
महानगरों में भूमि अधिग्रहण में बरती
जाने वाली अनियमितताओं के कुछ
मामलों का खुलासा तो हो पाया
है, लेकिन एक दूसरे तरीके से साझी जमीनों को हस्तगत
करने का जो सिलसिला चल रहा
है, उस पर बात भी नहीं हो पाती है। कोई व्यापक आंदोलन होना
तो दूर की बात है। इस पृष्ठभूमि में पिछले
दिनों सुप्रीम कोर्ट की मार्कण्डेय काटजू एवं ज्ञानसुधा मिश्रा की द्विसदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए फैसले
ने इस मसले को फिर एक बार केंद्र में ला दिया
है। पंजाब के पटियाला जिले के रोहर
जागीर ग्राम में तालाब के तौर पर नक्शे में दर्ज जमीन के अनधिकृत अधिग्रहण के खिलाफ
दायर याचिका के बारे
में सुप्रीम कोर्ट का फैसले
का दूरगामी महत्व इस बात
में भी है कि न केवल अदालत ने उपरोक्त मामले में
ग्रामसभा की जमीन के कब्जे और उस पर निर्माण को गलत
साबित किया, बल्कि इस बहाने अलग-अलग स्तरों पर मौजूद
स्वार्थी तत्वों द्वारा इन कब्जों
को वैध बनाने की कोशिशों को भी गैर
कानूनी बताया है। अदालत ने सभी राज्यों एवं केन्द्र
शासित प्रदेशों के मुख्य
सचिवों को इस आदेश की प्रति भेज कर उनसे अपने यहां की स्थिति स्पष्ट करने
को कहा है। तीन मई को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट फिर
विचार करेगा। ग्रामीण इलाकों
में जिसे ग्रामसभा, ग्राम पंचायत भूमि, शामलात देह (पंजाब
आदि क्षेत्रों में) और मंडावेली व पोरमबोके जमीन (दक्षिण भारत
में) कहा जाता है और जिसका इस्तेमाल विभिन्न सामुदायिक कामों के लिए होता है उसे पैसा, धनबल और राजनीतिक दबदबे के आधार
पर कब्जा करने का सिलसिला लंबे समय
से चल रहा है। अक्सर ऐसे कब्जों को वैध
घोषित करने के लिए पिछले दरवाजे से हथकंडे
भी अपनाए जाते रहे हैं। इसका एक तरीका ग्राम समाज के जमीन पर इस अवैध कब्जे के लिए कब्जाधारी से जुर्माना वसूला जाना रहा है। उपरोक्त मामले में
भी यही सिलसिला चला, यहां तक कि गांव
के तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाली पार्टी इतनी वर्चस्वशाली थी कि उसने चुनी हुई ग्राम पंचायत के सदस्यों
का भी मुंह बंद कराने में सफलता हासिल की। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उच्च अदालत में जाना तय किया, आज इसका नतीजा सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ
कर दिया है कि ग्राम सभा की जमीन पर गांव के निवासियों के साझे
अधिकारों को राज्य के संपत्ति के अधिकार
के नाम पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके लिए चिगुरुपति वेंकटा शुभयया
बनाम पालाडुगे अंजयया मामले
में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
उल्लेखनीय है। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं
जनजातियों को आवंटन जैसे अपवादात्मक मसले को छोड़
दिया जाए तो किसी भी मामले में ग्राम सभा की जमीन का निजी हाथों में हस्तांतरण उचित नही
माना जा सकता। कुछ जुर्माना लेकर रोहर
जागीर के कब्जे को वैध कराने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा लिखे पत्र
को भी अदालत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया
है। इतना ही नहीं एमआई बिल्डर्स बनाम राधेश्याम साहू 1999 (6) एससीसी 464 केस का हवाला देते हुए उसने यह भी जोड़ा कि ऐसे अवैध कब्जों पर करोड़ों
रुपये लगाकर किए गए निर्माण का तरीका
भी इन भूखंडों को फिर
से सामुदायिक हाथों में
हस्तांतरण को जाने से रोक नहीं सकता। मालूम हो कि इस मामले में पार्टी ने भूखंड
पर 100 करोड़ की लागत से शॉपिंग मॉल का भी निर्माण
किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश
दिया कि मॉल को गिराकर पहले से वहां
मौजूद पार्क का निर्माण किया जाए।
एक और मामले में तालाब के नाम पर दर्ज जमीन पर अवैध निर्माण के अन्य
मुकदमे (हिंच लाल तिवारी बनाम कमला
देवी, एआइआर 2001 एससी 3215) का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसी सामुदायिक जमीन को किसी
भी सूरत में मकान निर्माण के लिए
दिया नहीं जा सकता। ग्राम सभा की जमीनों को किस
तरह निजी हाथों में सौंपा जाता है इसके लिए उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त एक नायाब तरीके का भी अदालत ने विशेष उल्लेख करना जरूरी
समझा। मालूम हो कि जमीन के एकत्रीकरण के लिए
बने चकबंदी कानून में
चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत
से या नकली आदेशों के जरिए
ऐसी स्थिति तैयार की जाती
है कि लंबे दौर में राजस्व के मूल
रिकार्डो के साथ तुलना करना असंभव ही हो जाता है। अपने आदेश के अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी
राज्य सरकारों को आदेश
दिया है कि वह ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/शामिलात देह जैसी
साझी जमीनों पर अवैध
कब्जे को समाप्त करने के लिए
योजना बनाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी
साझा जमीनें ग्राम सभा
को साझे इस्तेमाल के लिए
फिर से दोबारा वापस लिया
जा सके। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पांच मई, 2011 को इस मामले को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्य
सचिवों को रिपोर्ट पेश करनी
है। अगर जगह-जगह जनता का दबाव बन सकता है तो राज्य सरकारों को भी इसके
बारे में एक पारदर्शी रिपोर्ट पेश
करनी होगी वरना वह आंकड़ों का एक ऐसा
पुलिंदा अदालत के सामने पेश कर देंगे जो वास्तविकता से मेल
नहीं खाते हों। क्या देश की जनपक्षीय ताकतें ऐसा
दबाव बनाने के लिए तैयार होंगी।
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चीनी
मिलें बेचने का मामला
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और
गन्ना विकास संघ की चालू व बंद मिलों को
बेचने जाने सरकार के मनमाने रवैये पर विधान परिषद में सपा विधायकों ने
नियम 105 के तहत जानकारी चाही। आरोप लगाया कि बिजनौर शुगर मिल का निर्धारित
161. 85 करोड़ होने के बाद भी
उसे मात्र 101 करोड़ रूपये में बेच
दिया गया। लगभग इसी प्रकार के भारी अंतर में
पांच मिलें एक समूह विशेष के हवाले कर दी
गयी। जबकि इंडियन पोटाश लिमिटेड ने निर्धारित मूल्य से अधिक बोली लगाकर मिलें खरीदी। मिल
बिक्री में सात सौ करोड़ का गोलमाल होने का आरोप है।
बेची चालू चीनी मिलें-अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, चांदपुर, जरवल रोड, सहारनपुर, रोहाना कलां, सिसवां बाजार, खड्डा, सकौती टांडा। मोहीउद्दीनपुर की बिक्री अधर में (समय पर धनराशि जमा न करने से डीड खत्म)
बंद मिलें-बाराबंकी, बरेली, कुशीनगर, महराजगंज, हरदोई, देवरिया, भटनी, रामकोला, शाहगंज
बेची चालू चीनी मिलें-अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, चांदपुर, जरवल रोड, सहारनपुर, रोहाना कलां, सिसवां बाजार, खड्डा, सकौती टांडा। मोहीउद्दीनपुर की बिक्री अधर में (समय पर धनराशि जमा न करने से डीड खत्म)
बंद मिलें-बाराबंकी, बरेली, कुशीनगर, महराजगंज, हरदोई, देवरिया, भटनी, रामकोला, शाहगंज
Visakhapatnam Urban
Development Authority----- According to the FIR, 4,114 square yards of land in
survey nos. 5P and 6P at Peda Waltair near Muvvalavanipalem VUDA layout was
earmarked for a community centre.
In 2001, VUDA
divided this land into 21 plots which were subsequently auctioned by fixing an
upset price of Rs. 3,500 per square yard. Meanwhile, Sri Balaji Park Residents
Welfare Association challenged the auction and the allotment of plots in the
High Court which declared the decision of VUDA illegal. The High Court ordered
that the successful bidders may be either provided with alternative plots or
the amounts collected from them be refunded with simple interest.
VUDA moved the Supreme
Court challenging the High Court’s verdict.
But the apex court upheld
the judgement of the High Court in 2009.
The government officials
allegedly created a representation in the name of Sri Balaji Park Welfare
Residents Association stating that 1,000 of the 4,114 square yards, of land be
given to the library building and the remaining be allotted to persons deprived
of plots due to the High Court verdict.
PLAN APPROVED
Mr. Vishnu, who became
Greater Visakhapantam Municipal Corporation Commissioner in 2011, approved
plans for construction of apartment buildings in the plot nos. 1, 2, 3, 5 and
6. The allotment of plots at the rate of Rs. 3,500 per square yard had caused
the VUDA an estimated loss of Rs. 5.23 crore, the FIR said.
The FIR stated that instead of
complying with the Supreme Court direction, the then VUDA Vice-Chairman V.N.
Vishnu, Estate Officer A. Jagadeesh and three other VUDA employees hatched a
criminal conspiracy with private persons to misappropriate the government land.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- कच्छ। गुजरात
की एक अदालत ने मंगलवार को निलंबित
आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा
को चार दिन के लिए राज्य सीआइडी की हिरासत
में भेज दिया। शर्मा पर नियमों का उल्लंघन
कर निजी फर्म को सरकारी जमीन बेचने
का आरोप है।
स्थानीय अदालत द्वारा शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर किए जाने के बाद उन्हें सोमवार रात को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। शर्मा ने वर्ष 2003 से 2006 के दौरान कच्छ का जिलाधिकारी रहते हुए कथित रूप से अंजर तालुका के वर्शामेदी गांव की सरकारी जमीन बाजार मूल्य से आधी कीमत पर वेल्सपम कंपनी को बेच दी थी।
एफआइआर में कहा गया है कि शर्मा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कई आदेश दिए और 80 हजार वर्गफीट जमीन वेल्सपम को महज 12 लाख रुपये में बेच दी।
स्थानीय अदालत द्वारा शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर किए जाने के बाद उन्हें सोमवार रात को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। शर्मा ने वर्ष 2003 से 2006 के दौरान कच्छ का जिलाधिकारी रहते हुए कथित रूप से अंजर तालुका के वर्शामेदी गांव की सरकारी जमीन बाजार मूल्य से आधी कीमत पर वेल्सपम कंपनी को बेच दी थी।
एफआइआर में कहा गया है कि शर्मा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कई आदेश दिए और 80 हजार वर्गफीट जमीन वेल्सपम को महज 12 लाख रुपये में बेच दी।
अहमदाबाद भूकंप के बाद गुजरात के कच्छ
में जमीन घोटाले तथा राज्य
सरकार के साथ विश्वासघात के मामले
में निलंबित पूर्व आइएएस
प्रदीप शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। जिस उद्योग समूह को जमीन
देने के आरोप में शर्मा की गिरफ्तारी की गई है, उसी
मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी आरोपी
बनाने की माग करते हुए राजकोट सीआइडी को एक पत्र
लिखा है। इससे पहले उन्होंने मामले की जाच
सीबीआई को सौंपने की भी माग
की थी।
शर्मा ने सीआइडी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के इशारे पर ही वेलस्पन को यह जमीन दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वेलस्पन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक 25 लाख व 50 लाख रुपए के दो चेक एक ट्रस्ट के नाम से दिए थे। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सिंगापुर जाते समय वेलस्पन कंपनी के मालिक बी के गोयनका को कच्छ में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया था। इसके बाद वर्ष 2005 के वाइब्रेंट सम्मेलन से पहले कंपनी को जमीन आवंटित करने के लिए उनपर तथा राजस्व विभाग पर दबाव भी डाला था। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में होने के बावजूद निजी खर्च के लिए कंपनी से धन लिया था। उनके निर्देश पर ही वेलस्पन की ओर से शरदोत्सव के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में 35 लाख रुपए का चेक दिया गया था।
शर्मा दो बार गिरफ्तारी हो चुके हैं। अभी हाल में उन्हें निजी लाभ उठाकर वेलस्पन नामक कंपनी को 48 एकड़ जमीन आवंटित करने के आरोप में सीआईडी की राजकोट इकाई ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने में अनियमितता के चलते बीते साल गिरफ्तार किया गया था। 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान वह कच्छ-भुज में जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे।
शर्मा ने सीआईडी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ भादंस की धारा 217, 409, 465, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत सरकार के साथ विश्वासघात तथा जाली दस्तावेज तैयार करने की साजिश में शामिल होने संबंधी मामला दर्ज करने की माग की है। पिछले माह 19 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव ए के जोती को लिखे पत्र में प्रदीप शर्मा ने आशका जताई थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक इशारे पर सीआईडी जाच कराई जा रही है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया तथा जाच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के प्रभाव के चलते उनके खिलाफ निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जाच की संभावना नजर नहीं आती इसलिए यह जाच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे राज्य के एडीजीपी कुलदीप शर्मा के भाई है जिन्होंने गुजरात दंगा मामले में सरकार के खिलाफ कई सुबूत जाच एजेंसियों को उपलब्ध कराए है, इसलिए भी सरकार उनके साथ बदले की भावना रखती है।
जमीन घोटाले के मामले को अब प्रमुख विपक्षी दल काग्रेस ने भी हवा देना शुरू कर दिया है। प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने कहा है कि शरदोत्सव में मुख्यमंत्री के प्रचार के लिए वेलस्पन कंपनी की ओर से दिए गए 85 लाख रुपए के चेकों के मामले की जाच की जानी चाहिए।
शर्मा ने सीआइडी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के इशारे पर ही वेलस्पन को यह जमीन दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वेलस्पन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक 25 लाख व 50 लाख रुपए के दो चेक एक ट्रस्ट के नाम से दिए थे। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सिंगापुर जाते समय वेलस्पन कंपनी के मालिक बी के गोयनका को कच्छ में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया था। इसके बाद वर्ष 2005 के वाइब्रेंट सम्मेलन से पहले कंपनी को जमीन आवंटित करने के लिए उनपर तथा राजस्व विभाग पर दबाव भी डाला था। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में होने के बावजूद निजी खर्च के लिए कंपनी से धन लिया था। उनके निर्देश पर ही वेलस्पन की ओर से शरदोत्सव के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में 35 लाख रुपए का चेक दिया गया था।
शर्मा दो बार गिरफ्तारी हो चुके हैं। अभी हाल में उन्हें निजी लाभ उठाकर वेलस्पन नामक कंपनी को 48 एकड़ जमीन आवंटित करने के आरोप में सीआईडी की राजकोट इकाई ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने में अनियमितता के चलते बीते साल गिरफ्तार किया गया था। 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान वह कच्छ-भुज में जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे।
शर्मा ने सीआईडी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ भादंस की धारा 217, 409, 465, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत सरकार के साथ विश्वासघात तथा जाली दस्तावेज तैयार करने की साजिश में शामिल होने संबंधी मामला दर्ज करने की माग की है। पिछले माह 19 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव ए के जोती को लिखे पत्र में प्रदीप शर्मा ने आशका जताई थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक इशारे पर सीआईडी जाच कराई जा रही है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया तथा जाच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के प्रभाव के चलते उनके खिलाफ निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जाच की संभावना नजर नहीं आती इसलिए यह जाच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे राज्य के एडीजीपी कुलदीप शर्मा के भाई है जिन्होंने गुजरात दंगा मामले में सरकार के खिलाफ कई सुबूत जाच एजेंसियों को उपलब्ध कराए है, इसलिए भी सरकार उनके साथ बदले की भावना रखती है।
जमीन घोटाले के मामले को अब प्रमुख विपक्षी दल काग्रेस ने भी हवा देना शुरू कर दिया है। प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने कहा है कि शरदोत्सव में मुख्यमंत्री के प्रचार के लिए वेलस्पन कंपनी की ओर से दिए गए 85 लाख रुपए के चेकों के मामले की जाच की जानी चाहिए।
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बाड़मेर। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के
अधिकारी एवं चितौड़गढ़ जिला कलक्टर रवि जैन
के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक
और परिवाद दर्ज किया है। यह परिवाद भूमि रूपान्तरण के एक
मामले को लेकर दर्ज हुआ
है। सूत्रों ने बताया कि जैन ने बाड़मेर कलक्टर के रूप
में शहर के निकट महाबार गांव की सरहद में 27 बीघा कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया। बाड़मेर निवासी खातेदार अनिल धारीवाल के आवेदन पर हुए
इस भू-उपयोग परिवर्तन में
अनियमितता का आरोप है।
उक्त 27 बीघा जमीन शिवकर लिग्नाइट परियोजना का हिस्सा होने एवं इस भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया विचाराधीन होने के बावजूद भू-उपयोग परिवर्तन किया गया, जिसे हाल ही में जिला कलक्टर बाड़मेर गौरव गोयल ने खारिज भी किया। इस प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत होने के बाद ब्यूरो ने इसकी जांच की और शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने योग्य माना। इस पर एसीबी मुख्यालय ने आई ए एस रवि जैन के खिलाफ परिवाद दर्ज किया।
उक्त 27 बीघा जमीन शिवकर लिग्नाइट परियोजना का हिस्सा होने एवं इस भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया विचाराधीन होने के बावजूद भू-उपयोग परिवर्तन किया गया, जिसे हाल ही में जिला कलक्टर बाड़मेर गौरव गोयल ने खारिज भी किया। इस प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत होने के बाद ब्यूरो ने इसकी जांच की और शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने योग्य माना। इस पर एसीबी मुख्यालय ने आई ए एस रवि जैन के खिलाफ परिवाद दर्ज किया।
