, नई दिल्ली भारत की 72 फीसदी आबादी आज भी गांवों में बसती है, मगर यहां की सरकार लक्जरी फाइव स्टार होटलों से चलती है। विभिन्न मंत्रालयों के 13 प्रभाग और विभाग दिल्ली के दो महंगे होटलों, होटल सम्राट और होटल जनपथ में किराए के दफ्तरों में चल रहे हैं। हर महीने जनता की गाढ़ी कमाई के करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये इन दफ्तरों के किराए पर खर्च हो जाते हैं। सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से सरकार के फालतू खर्च की यह तस्वीर सामने आई है। सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे बाबुओं का तर्क है कि दिल्ली में जगह की कमी के कारण होटल किराए पर लेने पड़े। चाणक्यपुरी स्थित होटल सम्राट में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभाग 21 जनवरी 2010 से है। होटल के 1800 वर्ग फीट के रूम नंबर 561 में यह दफ्तर है। इसका किराया सात लाख 74 हजार रुपये प्रति महीना है। जबकि मंत्रालय का मुख्य दफ्तर कृषि भवन में है। मंत्री और सचिव कृषि भवन में बैठते हैं। इसी तरह पंचायती राज्य मंत्रालय ने भी अगस्त 2006 से होटल सम्राट की छठीं मंजिल पर साढ़े पांच हजार वर्ग फीट की जगह किराए पर ले रखी है। 195 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से यह जगह दो साल के लिए ली गई थी। 2008 के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया और अब इस जगह का किराया बढ़कर 210 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। 2006 से अब तक मंत्रालय करीब सवा छह करोड़ रुपये यहां का किराया दे चुका है। दिल्ली के एक सामाजिक कार्यकर्ता जे.एस. वालिया ने आरटीआइ के तहत यह जानकारी हासिल की है। वालिया ने बताया, एक दिन मैं सम्राट होटल गया, तो होटल के बाहर खड़ी लाल बत्तियों की कई सरकारी गाडि़यों को देखकर दंग रह गया। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो आधी-अधूरी जानकारी दी गई। अब आरटीआइ से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। क्या ऐसे दफ्तर फाइव स्टार होटलों में खोलना जरूरी हैं। जबकि दिल्ली में कई किफायती जगह भी उपलब्ध हैं।
Showing posts with label rti. Show all posts
Showing posts with label rti. Show all posts
Saturday, April 9, 2011
सूचना के अधिकार ,लोकपाल, राजनेता
source-सुधांशु रंजन: वरिष्ठ टीवी पत्रकार
सूचना के अधिकार ने जनता को भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाने का तो अधिकार दिया, किंतु उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए लोकपाल जैसी सस्था की जरूरत है। अभी जो विधेयक सरकारी मसौदा है उसमें लोकपाल से कोई सीधी शिकायत नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो मामले उन्हें भेजेंगे वह उन्हीं की जाच करेगा। साथ ही उसकी भूमिका केवल अनुशंसा करने की होगी और उसे पुलिस की तरह प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई मसले हैं जिन पर नागरिक समाज का विरोध है। 1969 से लोकपाल विधेयक लंबित है। गत 42 वषरें में कई दलों की सरकारें आईं, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में 'ओम्बुड्समैन' नामक सस्था बनी, जिसे बाद में अन्य देशों ने भी अपनाया। कई मुल्कों में यह सस्था आज प्रभावी तरीके से काम कर रही है। कोई कारण नहीं है ऐसा मानने का कि भारत में यह सस्था काम नहीं करेगी। उसे अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि वह जनता में विश्वास पैदा करे।
यह सतोष की बात है सोनिया गाधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पूरे विधेयक पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। इतना तय है कि इस बड़े जनादोलन के बाद अब यह विधेयक अधिक दिनों तक लंबित नहीं रह पाएगा। उल्लेखनीय यह है कि यह आदोलन केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए उन राजनेताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा जो समर्थन व्यक्त करने जंतर-मतर पहुंचे। सवाल उठता है कि सिविल सोसाइटी भीड़ कहां से इकट्ठा करेगी। भीड़ों की भी लोकतत्र में एक महती भूमिका है। भीड़ जमा कर सकते हैं वैसे ही राजनेता जिन्हें उल्टे पांव लौटने को विवश होना पडा। जयप्रकाश नारायण ने भी बिहार आदोलन में शुरू में राजनेताओं को अलग रखा। 8 अप्रैल को पटना में मौन जुलूस निकालने का प्रस्ताव था। कर्पूरी ठाकुर एव रामानद तिवारी भी सत्याग्रही बनना चाहते थे, किंतु उन्हें भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। झल्लाकर वे दोनों जेपी के पास पहुंचे, 'क्या हम लोग भी हिस्सा नहीं लेंगे?' जेपी ने कहा, 'आज नहीं'। बाद में उन्हें राजनीतिक दलों को साथ लेना पड़ा। महात्मा गाधी ने भी काग्रेस से तमाम मतभेदों के बावजूद उसके सगठन का इस्तेमाल अपने आदोलनों के लिए किया।
सूचना के अधिकार ने जनता को भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाने का तो अधिकार दिया, किंतु उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए लोकपाल जैसी सस्था की जरूरत है। अभी जो विधेयक सरकारी मसौदा है उसमें लोकपाल से कोई सीधी शिकायत नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो मामले उन्हें भेजेंगे वह उन्हीं की जाच करेगा। साथ ही उसकी भूमिका केवल अनुशंसा करने की होगी और उसे पुलिस की तरह प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई मसले हैं जिन पर नागरिक समाज का विरोध है। 1969 से लोकपाल विधेयक लंबित है। गत 42 वषरें में कई दलों की सरकारें आईं, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में 'ओम्बुड्समैन' नामक सस्था बनी, जिसे बाद में अन्य देशों ने भी अपनाया। कई मुल्कों में यह सस्था आज प्रभावी तरीके से काम कर रही है। कोई कारण नहीं है ऐसा मानने का कि भारत में यह सस्था काम नहीं करेगी। उसे अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि वह जनता में विश्वास पैदा करे।
यह सतोष की बात है सोनिया गाधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पूरे विधेयक पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। इतना तय है कि इस बड़े जनादोलन के बाद अब यह विधेयक अधिक दिनों तक लंबित नहीं रह पाएगा। उल्लेखनीय यह है कि यह आदोलन केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए उन राजनेताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा जो समर्थन व्यक्त करने जंतर-मतर पहुंचे। सवाल उठता है कि सिविल सोसाइटी भीड़ कहां से इकट्ठा करेगी। भीड़ों की भी लोकतत्र में एक महती भूमिका है। भीड़ जमा कर सकते हैं वैसे ही राजनेता जिन्हें उल्टे पांव लौटने को विवश होना पडा। जयप्रकाश नारायण ने भी बिहार आदोलन में शुरू में राजनेताओं को अलग रखा। 8 अप्रैल को पटना में मौन जुलूस निकालने का प्रस्ताव था। कर्पूरी ठाकुर एव रामानद तिवारी भी सत्याग्रही बनना चाहते थे, किंतु उन्हें भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। झल्लाकर वे दोनों जेपी के पास पहुंचे, 'क्या हम लोग भी हिस्सा नहीं लेंगे?' जेपी ने कहा, 'आज नहीं'। बाद में उन्हें राजनीतिक दलों को साथ लेना पड़ा। महात्मा गाधी ने भी काग्रेस से तमाम मतभेदों के बावजूद उसके सगठन का इस्तेमाल अपने आदोलनों के लिए किया।
Sunday, February 27, 2011
मंत्रियों और अधिकारियों
नई दिल्ली, : अमेरिका से छह पुराने हेलीकाप्टरों की खरीद से जुड़े मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। सूचना के अधिकार याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने रक्षा मंत्रालय को सौदे से जुड़े मंत्रियों और अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है। अमेरिकी सेना से चरणबद्ध ढंग से बाहर किए गए इन हेलीकाप्टरों को खरीदने पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय नौसेना ने पहले इस बारे में कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया था। उसका कहना था कि ऐसी जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना होगा। नौसेना ने इसके लिए आरटीआइ कानून की धारा 8(1)(अ) के तहत छूट का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने नौसेना से इस सौदे और कैग की आपत्तियों पर सेना की ओर से दिए गए जवाब की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा इस सौदे को मंजूरी देने वाले मंत्रियों, रक्षा सचिवों और अन्य अधिकारियों के नाम बताने को कहा था। अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त एम. एल. शर्मा ने नौसेना से कारण बताने को कहा कि क्यों इसकी सूचना नहीं दी जाए? जबकि कैग की रिपोर्ट से इस सौदे की जानकारी पहले ही जनता को हो चुकी है।
Subscribe to:
Posts (Atom)