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Sunday, April 10, 2011

A fast

A fast unto life

By M.J. Akbar
MAHATMA Gandhi flagellated himself with 17 fasts. They were not all fasts unto the death; they could be time-specific. This did not reduce the risk to his life, for 21 days without any nourishment or medical intervention could drag a frail man with an average weight of some 110 pounds to death’s door.
The British establishment always treated Gandhi with contempt (exceptions like Lord Irwin apart); and as defeat loomed in the 1940s this evolved into unmitigated loathing, not least because an extraordinary arsenal of non-violence, moral momentum and an unprecedented national awakening had driven history’s mightiest empire into limp impotence.
When Gandhi started his liberation movement, the ranking Indian within the establishment, Lord Sinha, confidently averred that the British Raj would last for 400 years. Thirty years later, the last viceroy with any authority Lord Wavell (Mountbatten was a mere midwife, and left the motherland bleeding) had this to say in his diary on Sept 26, 1946: “The more I see of that old man [Gandhi] the more I regard him as an unscrupulous old hypocrite; he would shrink from no violence or bloodletting to achieve his ends … he is an exceeding to achieve his ends … he is an exceedingly shrewd, obstinate, domineering, double-tongued, single-minded politician.”
You have to hate someone with unbelievable intensity to stitch together such a farrago of lies. Wavell wrote this just after his beloved British Raj had killed some four million Bengalis through another man-made famine.
Paradoxically, many of the British on the second rung admired the man who had made it his life’s work to destroy their empire. They understood that if they had been born Indian they would have been with Gandhi.
On Jan 11, 1924, the superintendent of Pune jail, where Gandhi was interned, rushed the Mahatma to Sassoon hospital for an
emergency appendicitis operation. The electricity went off when Col Maddock, the surgeon-general, was operating on the night of Jan 12, with the help of a British nurse; he completed his duty with torchlight. Gandhi thanked them for saving his life, and they were proud to do so.
The British constituted only half the challenge before Gandhi; the other, and bitter, half were fellow Indians. Gandhi knew that unless he could exorcise, or at least contain, the evil of communal violence between Hindus and Muslims, even success could become ash in his mouth.
He had no instrument of coercion to use against fellow Indians, but he had a secret weapon: moral blackmail. He could hold his own life hostage through a fast while Indians sorted out between themselves whether the ransom, Gandhi’s life, was worth paying. Over and over again, India paid up, for no Indian, Hindu or Muslim, wanted the sin of a mahatma’s death on his head.
It was in 1924, the same year as his appendicitis, that Gandhi went on a 21-day fast after the Kohat riots. Very deliberately, he chose to fast at the home of the great leader of the Khilafat movement, Maulana Mohammad Ali, in Delhi. By the time he sipped some orange juice on Oct 8, the fever of violence had passed, at least for the moment.
The instinctive reaction of governments to any such fast is cynicism. A government might be, in fact, as weak as a terminal patient in the cancer ward, but will delude itself, till its dying breath, that to surrender before a man ready to sacrifice his life will make future governance impossible.
The Congress, which had wept through Gandhi’s fasts, refused to compromise when a Gandhian went on a fast unto death to demand the creation of Andhra Pradesh in 1950. The Gandhian died, and Andhra was born.
The Akali Sants put fasts to effective public use during their movement for a Sikh-majority Punjab. The Marxists laughed about Mamata Banerjee’s weight when she went on a fast in Calcutta to protest against their land policy; on May 13, when the Assembly election results are out, Mamata will have the last laugh.
A fast succeeds not because it bends a government to its will, but because it is the yeast that foments the rise of a populace.
Anna Hazare’s fast in Delhi was not meant to bring down a government, its solitary purpose was, or should be, to resurrect an India that had become so supine that it slept indolently while the wealth of this nation was being looted by a handful of politicians and their acolytes. Anna Hazare was not waiting to see how many corrupt, hypocritical ministers came to his side; he wants to know how many Anna Hazares emulated him on a street corner in front of their homes. He has asked just one question: do you, fellow Indians, have a conscience?
If the answer is yes, then rise and save your nation from the death-grip of corruption. This was a fast for India’s life.
The writer is editor of The Sunday Guardian, published from Delhi, India on Sunday, published from London and editorial director, India Today and Headlines Today.

Gandhi was a visionary, but not one ever trapped by illusion. He did not believe that a fast would persuade the British to pack up and leave the most lucrative part of their far-flung empire, the jewel of their crown, just because one obstinate, half-clad, toothless native had decided to stop drinking goat’s milk for a few days.

Saturday, April 9, 2011

जनलोकपाल विधेयक का मसौदा

इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और प्रांतीय स्तर पर लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग की गई है। बिल के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बने लोकपाल में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति होगी। इनमें कम से कम चार विधि विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। यह लोकपाल सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग आदि की तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होगी। इस लोकपाल को भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की जांच के अधिकार रहेंगे। सीवीसी, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई समेत सभी एजेंसियां व संस्थाएं इसके अधीन होंगी। प्रस्ताव के अनुसार यह लोकपाल किसी भी मामले की जांच अधिकतम एक साल में पूरी करेगा और अगले एक साल में सजा दिलाएगा। राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बनाने से लेकर एफआईआर न लिखने समेत सभी मामलों की शिकायत इस लोकपाल से की जा सकेगी। सरकारों को शायद लोकपाल के इस प्रारूप से इतना एतराज न होता अगर चयन का अधिकार उनके पास होता। इस जन लोकपाल के सदस्यों का चुनाव सरकार नहीं कर सकेगी। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार इसके लिए राज्यसभा व लोकसभा के अध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मूल के सभी नोबल पुरस्कार विजेता, अंतिम दो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत रत्न से सम्मानित लोग व पूर्व लोकपाल चयन समिति के सदस्य गणों को मिलाकर एक चयन समिति बनाई जाएगी। यह समिति जनता के साथ सामंजस्य बिठाकर सदस्यों का चुनाव करेगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। सारा पेच इसी पर फंसा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर,महाखेल के नियम और पैंतरे

source-बुनियादी बात/संजय सिंह
भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम यदि जन लोकपाल विधेयक के रूप में परवान चढ़ी तो इससे अन्य क्षेत्रों के अलावा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार के मामले में यह क्षेत्र संभवत: सबसे आगे है। इसमें हजारों करोड़ की परियोजनाएं होती हैं और हर साल इनकेसैकड़ों टेंडर जारी किए जाते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि इन्हें हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत के लेनदेन का खेल चलता है। यह इतना आम है कि इस पर तब तक चर्चा नहीं होती जब तक कि कोई बहुत बड़ा घोटाला न हो जाए। वह भी तब सामने आता है जब कोई पक्ष बुरी तरह पीडि़त होता है। अन्यथा चहुं ओर खामोशी छाई रहती है। देश में सार्वजनिक धन से बनने वाली सड़कें, रेलवे लाइनें, ट्रांसमिशन लाइनें, पावर प्लांट, मोबाइल टावर, बांध, पुल, पानी की टंकियां, स्कूल-कॉलेजों की इमारतें, सरकारी कॉलोनियां, स्टेडियम और खेल परिसर, रिफाइनरी, उर्वरक प्लांट सब कहीं न कहीं इसी लेनदेन की प्रक्रिया से होकर बनते हैं। राष्ट्रीय महत्व की चंद परियोजनाओं को छोड़ दें तो इनमें से ज्यादातर की गुणवत्ता खराब होती है और वे निर्धारित समय से पहले चरमराने लगते हैं। परियोजनाओं के अवार्ड और क्रियान्वयन की इसी भ्रष्ट प्रक्रिया की वजह से हमारे यहां सड़कों का बनना कभी खत्म नहीं होता और रेलवे लाइनों में अक्सर फैक्चर होते रहते हैं। पनबिजली परियोजनाएं पूरी होने का नाम नहीं लेतीं और नई बनी सरकारी इमारतें भी बूढ़ी नजर आती हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शुरुआत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और लागत के आकलन से ही हो जाती है। डीपीआर को पहले से ही ऐसे बनाया जाता है ताकि लागत अधिक आए और सारी संभावित पार्टियां टेंडर में भाग न ले सकें। इन्हें चहेती कंपनियों के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसके प्री बिडिंग का खेल शुरू होता है जिसमें पसंदीदा कंपनियों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद कांट्रैक्ट लेने की इच्छुक कंपनियों का खेल शुरू होता है। कई मर्तबा टेंडर भरने वाली कंपनियां पहले से तय कर लेती हैं कि टेंडर किसे जीतना है। इसके लिए बाकी कंपनियां पहले टेंडर भरती हैं और अपना कोटेशन तयशुदा विजेता कंपनी को बता देती हैं। वह कंपनी अंत में सबसे ऊंची बोली लगाकर टेंडर प्राप्त कर लेती है। बाद में ऊंची बोली की अतिरिक्त रकम आपस में बांट ली जाती है। जाहिर है कि इससे प्रोजेक्ट ओनर कंपनी को नुकसान होता है। एक अन्य चलन यह है कि टेंडर भरने वाली सभी कंपनियों के बीच एक अलिखित समझौता हो जाता है। इसके तहत ये कंपनियां एक निश्चित राशि जोड़ कर टेंडर भरती हैं। बाद में सफल पार्टी यह अतिरिक्त रकम विफल पार्टियों में बांट देती है। प्री क्वालिफिकेशन बिड के मामलों में परियोजना शुरू करने वाली कंपनी एक इंजीनियर नियुक्त करती है। वह बिड के लिए अपनी पसंदीदा पार्टियों से रिश्वत लेता है और बदले में कई महत्वपूर्ण पार्टियों को बिडिंग प्रक्रिया से बाहर कर देता है। अंतत: सबसे ज्यादा घूस देने वाली पार्टी को ठेका मिल जाता है। मुख्य ठेके के लिए और भी बड़े खेल होते हैं। इसके लिए बाकायदा एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क अदा किया जाता है। ये विशिष्ट सेवाएं और कुछ नहीं बल्कि जोड़-तोड़ और रिश्वत देकर काम निकालने की कलाएं होती हैं। इनके लिए एजेंट को भारी-भरकम शुल्क अदा किया जाता है। इसमें वह राशि शामिल होती है जिसे रिश्वत के रूप में आगे की विभिन्न पार्टियों को अदा किया जाना होता है। अंतत: यह रकम परियोजना लागत में जोड़ दी जाती है। तमाम परियोजनाओं की लागत बढ़ने की यह मुख्य वजह है। रिश्वत का लेनदेन परियोजना का डिजाइन तय करने में भी होता है। इसके लिए ठेका लेने की इच्छुक पार्टी आर्किटेक्ट को घूस खिलाती है। बदले में वह ऐसा डिजाइन तैयार करता है जिसकी जरूरतों को पूरा करना सिर्फ घूस खिलाने वाली पार्टी के बस में होता है। इसके बाद ठेकेदार का नंबर आता है। वह लेबर, सामग्री उपकरणों आदि की आवश्यकताओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। कई मर्तबा परियोजनाओं की लागत का प्रतिस्प‌र्द्धी आकलन करने के नाम पर भी खेल होता है। परियोजना चलाने वाली कंपनियां अपने पसंदीदा कांट्रैक्टर को ठेका देना चाहती हैं लेकिन निष्पक्ष दिखना चाहती है। इसके लिए वह दो-तीन और कांट्रैक्टर्स से भी कोटेशन मांगती हैं। इसके बाद सबसे कम कोटेशन की राशि पसंदीदा कांट्रैक्टर को बता दी जाती है जिसके बाद वह उससे भी कम बोली लगाकर ठेका हासिल कर लेता है। ठेका हासिल करने के लिए कई बार प्रोजेक्ट ओनर अपनी खराब वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं करते। उन्हें ठेका तो मिल जाता है, लेकिन परियोजना लंबे समय के लिए लटक जाती है। कई प्रोजेक्ट ओनर की ही नीयत में खोट होती है। वे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कांट्रैक्टर के बढि़या काम में भी खामियां निकालते हैं और उसकी कुछ रकम रोक लेते हैं। इसकी भरपाई वह कांट्रैक्टर अगले प्रोजेक्ट से करता है। सरकारी परियोजनाओं में फर्जी वर्क सर्टिफिकेट, डिले सर्टिफिकेट जारी करना, परियोजना में ज्यादा समय लगने का झूठा आवेदन करना, वास्तविक से ज्यादा मरम्मत के कार्य दिखाना, डिजाइन में बीच में बदलाव के बहाने अत्यधिक ऊंचे खर्चे दिखाना आदि आम घपले हैं। इस मामले में बैंक भी कम नहीं हैं। बैंकों के अधिकारी रिश्वत लेकर खराब परियोजनाओं को लोन दे देते हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में तकरीबन ये सारी बुराइयां एक साथ देखने को मिलीं। इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल थे। पहले सीएजी रिपोर्ट और फिर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार देखने में आया है। इसका उदाहरण 2जी घोटाला है। इसी के चलते देश में 2जी और 3जी सेवाएं शुरू होने में इतना विलंब हुआ है। महाराष्ट्र का आदर्श सोसायटी घोटाला भी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार का ही आदर्श केस है। इन घोटालों की गूंज देश भर में सुनाई दी। संसद का बजट सत्र इन्हीं के चलते हंगामों की भेंट चढ़ गया। अब इनकी जांच और पैरवी में जनता का कीमती धन बर्बाद हो रहा है। इस सबसे देश उद्वेलित है। जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे का अनशन इसी जन आक्रोश का प्रस्फुटन था, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा है और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त लोकपाल की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा है। इससे आने वाले वक्त में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार की उम्मीद बंधी है।
  • नई दिल्ली यह महज संयोग नहीं था कि देश का पूरा उद्योग जगत अन्ना हजारे के अभियान को समर्थन देने के लिए जुट गया। इंडिया इंक को लगता है कि भ्रष्टाचार का दीमक अर्थव्यवस्था को भी चट करने लगा है। अगर हालात नहीं बदले तो यह देश में निवेश के पूरे माहौल का खराब कर सकता है। ऐसा माहौल न सिर्फ शेयर बाजार को मंदी की ओर ढकेल सकता है बल्कि विदेशी निवेशकों को भी दूर कर सकता है। देश के प्रमुख उद्योग चैंबर सीआइआइ के अध्यक्ष हरि एस भारतीय ने दैनिक जागरण से बातचीत में माना कि भ्रष्टाचार तेज आर्थिक विकास दर के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो अभियान चला उसका सीआइआइ ने पूरा समर्थन किया। सीआइआइ ने प्रमुख उद्योगपति आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित करने का एलान किया है जो भ्रष्टाचार मिटाने में सरकार की मदद करेगा। सीआइआइ और फिक्की ने अन्ना हजारे और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते को एक बड़ी उपलब्धि माना है। फिक्की के महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि, आप समझ नहीं सकते भ्रष्टाचार ने देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ हफ्तों के भीतर फाइनेंशियल टाइम्स और सिंगापुर टाइम्स सहित कई विदेशी अखबारों ने भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगती है तो यह देश में निवेश को बढ़ाने में भी काफी मदद करेगा। इस बात को न सिर्फ फिक्की बल्कि देश के 68 फीसदी उद्योगपति मानते हैं। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार कंपनी केपीएमजी ने एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि भ्रष्टाचार भारत की आर्थिक प्रगति को किस तरह प्रभावित कर रहा है। अधिकांश उद्योगपति सोचते हैं कि अगर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी तो नौ फीसदी से ज्यादा की विकास दर को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। 51 फीसदी उद्योगपतियों ने कहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से देश में कम निवेश आएगा। यह पूंजी बाजार के प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। जब भी घोटालों की खबर सामने आती है, शेयर बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। इससे आर्थिक विकास दर भी घट सकती है। केपीएमजी ने कहा है कि भारत के एक विकासशील देश से विकसित देश बनने के रास्ते में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी रुकावट है। वर्ष 2010-11 में इंडोनेशिया सहित अन्य विकासशील देशों के मुकाबले भारत में कम विदेशी निवेश आने के लिए भ्रष्टाचार को ही प्रमुख वजह माना गया है।

सैनिक फैय्याज खान ,बर्खास्तगी को अवैध ,एक साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिली।

वॉशिंगटन, एजेंसी : इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप झेल रहे अमेरिका ने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2010 में विभिन्न देशों में मानवाधिकार स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सली इलाकों में गैरकानूनी हत्याएं और संदिग्ध अपराधियों और चरमपंथियों की हिरासत में होने वाली मौत को लेकर सरकार की भूमिका के ऊपर सवाल उठाया गया है। वर्ष 2010 में विश्व में मानवाधिकार की स्थिति पर भारत सहित कुल 190 देशों की स्थिति पर ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1984 से 1994 के बीच पंजाब में चरमपंथ से लड़ाई के दौरान जो उत्पीड़न हुआ, भारत सरकार की तरफ से उसकी जवाबदेही तय करने की दिशा में कोई अधिकारिक प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा वर्ष 2002 में गुजरात में हुई हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। नक्सली और आतंकी भी मानवाधिकार के दोषी : मानवाधिकार हनन को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही सुरक्षाबलों की आलोचना की जाती हो, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर और देश के पूर्वोत्तर में आतंकियों, अलगाववादियों और नक्सलियों को गंभीर मानवाधिकार हनन का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकियों और अलगाववादियों और माओवादी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें सशस्त्र सैन्यबलों, पुलिस, सरकारी अधिकारी और नागरिकों की हत्या शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, चरमपंथियों ने बलात्कार, सर कलम, वसूली, अपहरण और यातना देने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल घटनाओं में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में सरकार और इसके एजेंटो को भी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी बताया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप भी जड़े : अमेरिका की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की सरकारों और पुलिस में हर लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। खासतौर पर यहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में न्याय के मामले में जानबूझ कर देरी की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में जातीय आधार पर हमले, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज हत्या और ऑनर किलिंग का जिक्र भी किया गया है। साथ ही कन्या भू्रण हत्या पर भी चिंता जताई गई है। अपने गिरेबां में झांकना भूले : 190 देशों पर रिपोर्ट तैयार करते वक्त अमेरिकी विदेश विभाग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में शायद खुद को आंकना भूल गया। हाल ही में विकिलीक्स के खुलासों में यह सामने आया है कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना न केवल आम नागरिकों की हत्याओं में शामिल रही, बल्कि ऐसे मामलों की अनदेखी भी की। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो ने अफगानिस्तान में एक हमले में कई आम नागरिकों को मार डाला था। इनमें राष्ट्रपति हामिद करजई का रिश्तेदार भी शामिल था। इस घटना के बाद करजई ने नाटो को तुरंत देश छोड़कर चले जाने तक को कह दिया था। इसके अलावा अफगानस्तिान से लगी पाक सीमा पर भी अमेरिकी जहाज आए दिन आम लोगों को निशाना बनाते रहते हैं।
  • शाहजहांपुर अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन सैनिक फैय्याज खान ने सिस्टम के खिलाफ अकेले ही जंग लड़ी। आखिर में उनकी मुहिम रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फौजी को न केवल बेदाग पाया, बल्कि उसे दुबारा सेना में शामिल करने का आदेश भी सुनाया। फैय्याज की कहानी कुछ-कुछ बॉलीवुड फिल्म माइ नेम इज खान से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म के हीरो शाहरुख खान ने पराए (अमेरिकन) लोगों के बीच खुद को बेदाग साबित किया। वहीं, सच्चाई की इस जंग में फैय्याज का सामना अपनों से ही था। निगोही के गांव इनायतपुर में रहने वाले फैय्याज के पिता रियाज मोहम्मद खां सरकारी टीचर थे। सबसे बड़े बेटे फैय्याज ने कई नौकरियां करने के बाद 1997 में भारतीय सेना में शामिल हो गया। फैय्याज के पिता एक दिन बेटे से मिलने अरुणाचल जा पहुंचे जहां वह तैनात था। उनके पिता अपने बेटे से मिलकर अवध असम एक्सप्रेस से आर्मी के डिब्बे में बैठकर वापस घर आ रहे थे कि डिब्बे में मौजूद सेना के जवानों ने उनसे उतरने को कहा। उन्हें दो दिन हिरासत में रखा गया। इसके बाद असम के बागडोगरा स्थित 101 आर्मी सब एरिया ले जाया गया। उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाते हुए जलपाईगुड़ी के थाना भक्ती नगर में एफआइआर दर्ज करा दी गई। रियाज मोहम्मद को जलपाईगुड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को निराधार पाते हुए इस मामले में एफआर लगा दी। घटना फैय्याज के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 26 अक्टूबर, 2004 को फैय्याज को सेना का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि आपके पिता आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आपको सेना से निकाला जाता है। फैय्याज की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और सरकार को नोटिस भेजा। नौ दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर सैन्य न्यायिक प्राधिकरण प्रधान खंडपीठ में केस ट्रांसफर कर दिया गया। 25 जनवरी, 2010 को प्राधिकरण के जस्टिस एके माथुर और ले. कर्नल जनरल एनएल नायडू की खंडपीठ ने फैय्याज की बर्खास्तगी को अवैध घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया। इसके बावजूद उन्हें एक साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। फरवरी, 2011 में फैय्याज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गत 4 अप्रैल को सेना को उसे वर्दी लौटाने का आदेश दे दिया।

सरकारी लोकपाल विधेयक की खामियां


[भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की ओर से छेड़े गए आंदोलन की सफलता का निहितार्थ बता रहे हैं संजय गुप्त] अन्ना हजारे और उनके साथियों की ओर से जन लोकपाल विधेयक को लेकर दिल्ली में जंतर-मतर पर किए गए आमरण अनशन ने जिस तरह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया और उससे घबरा कर केंद्र सरकार ने महज चार दिन के अंदर उनकी सभी मांगें मान लीं उससे यह साफ हो गया कि अब सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं की परवाह तब तक नहीं करते जब तक इसके लिए उन्हें विवश न किया जाए। चूंकि अन्ना हजारे नैतिक बल से लैस थे और एक ऐसी मांग कर रहे थे जिसका समर्थन सारा देश कर रहा था इसलिए सरकार ने हथियार डाल दिए, अन्यथा सब जानते हैं कि सरकारें उन विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान नहीं देतीं जिनके जरिये किसी संगठन अथवा समूह की ओर से जायज मांग की जा रही होती है। क्या यह मान लिया जाए कि अब सत्ता में बैठे लोगों को वही भाषा समझ में आती है जो अन्ना और उनके साथियों-समर्थकों ने इस्तेमाल की या फिर सत्ता हासिल करने के बाद वे खुद को जनता से दूर कर लेते हैं? क्या ऐसा तंत्र देश और समाज का भला कर सकता है जो लोक-तंत्र की परवाह न करे?
यदि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जन भावनाओं के प्रति तनिक भी संवेदनशील होती तो अन्ना को अनशन पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अन्ना और उनके साथी एक लंबे समय से सरकार की ओर से तैयार लोकपाल विधेयक के मसौदे की कमियां उजागर करने में लगे हुए थे। उन्होंने जन लोकपाल विधेयक तैयार कर सरकारी लोकपाल विधेयक की खामियां उजागर कीं, लेकिन सरकार ने गंभीरता का परिचय देने से इंकार किया। अन्ना ने अनशन शुरू करने के पहले केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए कि सरकार जन लोकपाल विधयेक को लेकर गंभीर है। आखिरकार उन्हें अनशन पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा और फिर जो कुछ हुआ वह अब एक इतिहास बन गया है। एकजुट जनता की आवाज में कितनी ताकत होती है, यह देश ने भी देखा और दुनिया ने भी। अन्ना के आंदोलन के दौरान उनके समर्थक जितने संयमित और अनुशासित रहे वह एक मिसाल है। यह उल्लेखनीय है कि इस संयम और अनुशासन की तारीफ दिल्ली पुलिस भी कर रही है।
गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन को ढालने वाले अन्ना पहले भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सूचना अधिकार को लेकर लंबा संघर्ष किया और सफलता भी हासिल की। पद्मभूषण अन्ना हजारे की ओर से सत्ता के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा कानून तैयार होने जा रहा है जिसमें आधी भागीदारी जनता की होगी। जो सरकार सिविल सोयाइटी के सदस्यों को लेकर लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए तैयार नहीं थी वह जनता के दबाव में इस विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति के गठन के लिए अधिसूचना जारी करने और साथ ही सिविल सोसाइटी के आधे सदस्यों को इस समिति में शामिल करने पर मजबूर हुई। वह शायद इसलिए भी अन्ना के समक्ष झुकी, क्योंकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन भी कुछ इसी तर्ज पर हुआ था। हालांकि सरकार और अन्ना में समझौते के बाद कुछ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं कि यह एक गलत नजीर है और कल को इसी तरह की अन्य मांगें उठ सकती हैं और उन्हें मानना असंभव होगा। ये सवाल एक हद तक सही हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्ना और सरकार के बीच हुआ समझौता असामान्य परिस्थितियों की देन है। ये परिस्थितियां इसलिए बनीं, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर केवल खोखले आश्वासन दिए जा रही थी। इन्हीं खोखले आश्वासनों से चिढ़ी जनता अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। जनता यह भली तरह देख रही थी कि किस तरह न केवल एक के बाद एक घोटाले होने दिए गए, बल्कि इनके लिए?जिम्मेदार लोगों को बचाने की चेष्टा की गई। यदि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थोड़ी भी प्रतिबद्ध होती तो इतना लचर और आधा-अधूरा लोकपाल विधेयक लेकर सामने नहीं आती। शायद यही कारण रहा कि जब अन्ना ने जन लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन छेड़ा तो आम जनता सड़कों पर आ गई।
यह शुभ संकेत है कि देर से ही सही, कांग्रेस चेती और उसके चलते सरकार अन्ना हजारे से सुलह करने के लिए सक्रिय हुई। यदि स्वयं सोनिया गांधी अन्ना की मांगों के प्रति सहमति नहीं दिखातीं तो शायद सरकार पहले की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। यह समझना कठिन है कि अन्ना के आंदोलन से जिस तरह सोनिया गांधी असहज और चिंतित नजर आईं वैसी चिंता सत्ता के सूत्र संभालने वाले लोगों में क्यों नहीं दिखी?
नि:संदेह अन्ना के आंदोलन ने एक ओर जहां समूचे देश को आंदोलित किया वहीं दूसरी ओर सत्ता तंत्र को हिला कर रख दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी शेष है। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि लोकपाल विधेयक कब तक कानून का रूप लेता है और फिर यह कि वह कितना प्रभावी सिद्ध होता है? कमजोर सरकारी लोकपाल विधेयक के मुकाबले जो जन लोकपाल विधेयक तैयार किया गया उसके सभी बिंदुओं से सहमत होना कठिन है। यह लोकपाल कुछ ज्यादा ही अधिकार संपन्न दिखता है। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त लोकपाल शक्ति का एक अलग केंद्र बन सकता है। उसकी शक्तियों के दुरुपयोग का भी खतरा है, क्योंकि जन लोकपाल विधेयक के मसौदे के अनुसार उसके पास पुलिस भी होगी और वह रपट भी दर्ज करा सकेगा। इन स्थितियों में किसी को फंसाने या बदनाम करने अथवा विकास के कार्यो को बाधित करने के लिए लोकपाल का अनुचित इस्तेमाल किया जा सकता है।
जन लोकपाल के अनुसार प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में होगा। यह एक पेचीदा मसला है, जिसे पूरी संवेदनशीलता के साथ सुलझाना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो देश की साख और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। लोकपाल विधेयक चाहे जिस रूप में सामने आए, उसका श्रेय सरकार को कम अन्ना हजारे को अधिक जाएगा। उन्होंने एक प्रभावी और सक्षम लोकपाल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि केवल इस व्यवस्था के निर्माण से भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक ओर जहां चुनाव सुधार संबंधी उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जिनका उल्लेख अन्ना ने अनशन खत्म करने के दौरान दिए वहीं आम भारतीयों को अपनी जीवनचर्या में भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा

सूचना के अधिकार ,लोकपाल, राजनेता

source-सुधांशु रंजन: वरिष्ठ टीवी पत्रकार
सूचना के अधिकार ने जनता को भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाने का तो अधिकार दिया, किंतु उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए लोकपाल जैसी सस्था की जरूरत है। अभी जो विधेयक सरकारी मसौदा है उसमें लोकपाल से कोई सीधी शिकायत नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो मामले उन्हें भेजेंगे वह उन्हीं की जाच करेगा। साथ ही उसकी भूमिका केवल अनुशंसा करने की होगी और उसे पुलिस की तरह प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई मसले हैं जिन पर नागरिक समाज का विरोध है। 1969 से लोकपाल विधेयक लंबित है। गत 42 वषरें में कई दलों की सरकारें आईं, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में 'ओम्बुड्समैन' नामक सस्था बनी, जिसे बाद में अन्य देशों ने भी अपनाया। कई मुल्कों में यह सस्था आज प्रभावी तरीके से काम कर रही है। कोई कारण नहीं है ऐसा मानने का कि भारत में यह सस्था काम नहीं करेगी। उसे अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि वह जनता में विश्वास पैदा करे।
यह सतोष की बात है सोनिया गाधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पूरे विधेयक पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। इतना तय है कि इस बड़े जनादोलन के बाद अब यह विधेयक अधिक दिनों तक लंबित नहीं रह पाएगा। उल्लेखनीय यह है कि यह आदोलन केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए उन राजनेताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा जो समर्थन व्यक्त करने जंतर-मतर पहुंचे। सवाल उठता है कि सिविल सोसाइटी भीड़ कहां से इकट्ठा करेगी। भीड़ों की भी लोकतत्र में एक महती भूमिका है। भीड़ जमा कर सकते हैं वैसे ही राजनेता जिन्हें उल्टे पांव लौटने को विवश होना पडा। जयप्रकाश नारायण ने भी बिहार आदोलन में शुरू में राजनेताओं को अलग रखा। 8 अप्रैल को पटना में मौन जुलूस निकालने का प्रस्ताव था। कर्पूरी ठाकुर एव रामानद तिवारी भी सत्याग्रही बनना चाहते थे, किंतु उन्हें भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। झल्लाकर वे दोनों जेपी के पास पहुंचे, 'क्या हम लोग भी हिस्सा नहीं लेंगे?' जेपी ने कहा, 'आज नहीं'। बाद में उन्हें राजनीतिक दलों को साथ लेना पड़ा। महात्मा गाधी ने भी काग्रेस से तमाम मतभेदों के बावजूद उसके सगठन का इस्तेमाल अपने आदोलनों के लिए किया।

लोकपाल का इतिहास,42 सालों से लोकपाल विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया।

लोकपाल का इतिहास: स्कैंडीनेवियाई देशों में स्थापित किए गए ओम्बुड्समैन की तर्ज पर भारतीय लोकपाल की परिकल्पना की गई। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना 1809 में ही की जा चुकी थी। इसके तुरंत बाद कई देशों में अधिकारी वर्ग के रवैये से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह की संस्था का सूत्रपात किया गया। 'ओम्बुड्समैन' एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब 'विधायिका द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी जो प्रशासकीय और न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करे।'
जरूरत: 60 के दशक की शुरुआत में देश के प्रशासनिक ढांचे में जड़ जमाते भ्रष्टाचार से यहां पर स्कैंडीनेवियाई देशों के जैसे ओम्बुड्समैन की जरूरत महसूस की गई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पांच जनवरी 1966 को प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक द्वि-स्तरीय प्रणाली के गठन की वकालत की। इस द्वि-स्तरीय प्रणाली के तहत केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर दिया गया था। सरकार ने पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में पेश किया।
विधेयक नहीं बन सका कानून: सरकारें आती गईं और जाती गईं, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के चलते पिछले 42 सालों से लोकपाल विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया।
पहली बार पेश: 1968 में पहली बार इस विधेयक को चौथी लोकसभा में पेश किया गया। इस सदन से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा के भंग हो जाने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। इस विधेयक को एक बार नए सिरे से 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और हाल ही में 2008 में संसद में पेश किया गया, लेकिन हर बार इसे किसी न किसी वजह के चलते फंसना पड़ा। हर बार पेश करने के बाद इस विधेयक में सुधार के लिए या तो किसी संयुक्त संसदीय समिति या गृह मंत्रालय की विभागीय स्थायी समिति के पास भेजा गया। और जब तक इस विधेयक पर सरकार कोई अंतिम निर्णय ले पाती सदन ही भंग हो गया।
हालिया परिणति: प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की ताकत देने वाला लोकपाल विधेयक कई बार सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया। लेकिन हर बार विधेयक के औंधे मुंह गिरने की वजह दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के अलावा हमारे राजनेताओं के मंसूबों की भी पोल खोलती है।
गुजराल सरकार: संक्षिप्त समय वाली इंद्रकुमार गुजराल की सरकार ने भी इस विधेयक को पेश करने का साहस दिखाया। 1996 में पेश किया गया यह विधेयक पांचवीं बार गिरा
वाजपेयी सरकार: अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में और 2001 में इसे पारित कराने का असफल प्रयास किया
मनमोहन सरकार: सितंबर 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार इस विधेयक को अमल में लाने के लिए समय नष्ट न करते हुए शीघ्र लाएगी। यह बात और है कि बहुदलीय सरकार की व्यवस्था में पारदर्शिता से परहेज के दबाव ने अभी तक इस विधेयक का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है।