नई दिल्ली, : अमेरिका से छह पुराने हेलीकाप्टरों की खरीद से जुड़े मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। सूचना के अधिकार याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने रक्षा मंत्रालय को सौदे से जुड़े मंत्रियों और अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है। अमेरिकी सेना से चरणबद्ध ढंग से बाहर किए गए इन हेलीकाप्टरों को खरीदने पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय नौसेना ने पहले इस बारे में कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया था। उसका कहना था कि ऐसी जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना होगा। नौसेना ने इसके लिए आरटीआइ कानून की धारा 8(1)(अ) के तहत छूट का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने नौसेना से इस सौदे और कैग की आपत्तियों पर सेना की ओर से दिए गए जवाब की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा इस सौदे को मंजूरी देने वाले मंत्रियों, रक्षा सचिवों और अन्य अधिकारियों के नाम बताने को कहा था। अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त एम. एल. शर्मा ने नौसेना से कारण बताने को कहा कि क्यों इसकी सूचना नहीं दी जाए? जबकि कैग की रिपोर्ट से इस सौदे की जानकारी पहले ही जनता को हो चुकी है।
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